UP Primay School Mergar New Update उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय को सरकार की विलय करने के फैसला लेने के बाद से ही शिक्षक संघ में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शिक्षक संघ की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार द्वारा विद्यालय विलय की जो घोषणा की गई है उसे वापस लिया जाए अगर सरकार ने विद्यालय विलय की घोषणा को वापस नहीं लिया तो शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन करेंगे शिक्षक संघ की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है
यूपी में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय होंगे बंद
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र नामांकित हैं सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं उन विद्यालयों को अपने नजदीकी परिषदीय विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है जिसके बाद लगातार शिक्षक संघ की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है
यूपी में विद्यालय विलय योजना आरटीई एक्ट का उल्लंघन-शिक्षक संघ
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब से विद्यालय की विलय की घोषणा की गई है शिक्षक संघ में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है शिक्षक संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह आरटीई एक्ट के तहत पूरी तरह से गलत है सरकार को अपने फैसले को वापस देना चाहिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की गारंटी है ऐसे में सरकार के द्वारा विलय की घोषणा करने से गांव के बच्चों के शिक्षण कार्य प्रभावित होंगे क्योंकि दूरी होने की वजह से छात्र दूसरे विद्यालय नहीं जा पाएंगे जिससे कि छात्रों का विद्यालय छूट जाएगा और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उल्लंघन होगा
यूपी में पिछले 10 वर्षों से नहीं हुए अध्यापकों के प्रमोशन
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विद्यालय विलय को लेकर लगातार शिक्षक संघ के साथ-साथ डीएलएड अभ्यर्थी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं जिस कारण से सरकार से लगातार शिक्षक संघ यह मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने फैसले को वापस ले क्योंकि शिक्षक का कहना है कि सरकार ने 2015 से शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं की पिछले 10 वर्षों से प्रमोशन ना होने से भी शिक्षक नाराज हैं क्योंकि अगर विद्यालय विलय हो जाएंगे तो प्रधानाध्यापक शिक्षकों के पद भी कम हो जाएंगे जिससे कि प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के मौके कम हो जाएंगे इसके अलावा बच्चों के भी शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाएंगे
यूपी में विद्यालय विलय योजना का शिक्षक संघ करेंगे आंदोलन
सरकारी स्कूलों के विलय के बाद शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार को सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर जिन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी गई उन स्कूलों की मान्यता निरस्त कर देनी चाहिए ना कि सरकारी स्कूल बंद करने चाहिए क्योंकि अगर सरकार ने विलय की योजना को नहीं रोका तो प्रदेश के कई गांव विद्यालय विहीन हो जाएंगे जिससे कि उन गांव के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से दूर कर दिया जाएगा जो कि सीधा-सीधा शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर सरकार ने विद्यालय विलय की योजना को नहीं रोका तो शिक्षक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा